कवर्धा 16 जनवरी 2024। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आज ग्राम महाराजपुर कवर्धा में आयोजित आवास मेला में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जिले के आवासहीन ग्रामीण परिवारों को नए स्वीकृत हुए आवास का स्वीकृति पत्र वितरण कर खुशियों की सौगात दी। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने जिले के लाभार्थियों को नए आवास की पूर्णतः प्रमाण पत्र और चाबी भेंट की। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने द्वीप प्रज्जवलित कर आवास मेला का शुभारंभ किया।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित जनप्रतिनिधि ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का पारंपरिक संस्कृति से चरण पखार कर ग्रामीण परिवारों का सम्मान कर स्वागत किया। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आवास मेले में कबीरधाम जिले के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने नए आवास की चाबी और पूर्णतः प्रमाण पत्र भेंट की। उप मुख्यमंत्री ने आवास मेला में स्वास्थ्य विभाग, आरटीओ, खाद्यविभाग, समाज कल्याण, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। इस अवसर पर कलेक्टर गोपाल वर्मा, जिला पंचायत सीईओं अजय त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुशीला भट्ट, जिला पंचायत सदस्य रामकुमार भट्ट, जनपद अध्यक्ष इंद्राणी चंद्रवंशी, दिनेश चंद्रवंशी, उमंग पाण्डेय सहित जनप्रतिनिधि, हितग्राही और क्षेत्रवासी उपस्थित थे।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आवास मेला में आएं हितग्रसाहियों को आवास स्वीकृत होने और आवास निर्माण पूर्ण होने पर नए घर में प्रवेश के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम कोठार से मोर आवास मोर अधिकार का नारा से आवास के लिए आंदोलन किया गया था और इसी से आवास के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज इसी का परिणाम है कि नए शासन आने के बाद सभी का आवास बनना प्रारंभ हुआ है और छूटे हुए लोगों का भी सर्वे कर पात्र हितग्राहियों का आवास के लिए नाम जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव की सरकार ने प्रदेश के आवासहीन परिवारों को पक्का आवास का अधिकार दे रही है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गारन्टी को पूरा कर रही है। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद शपथ लेने के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में 18 लाख आवास स्वीकृत कर दिये। उन्होंने कहा कि इस निर्णय ने छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों के घर का सपना पूरा कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशील सरकार ने पूरे देश के लिए 32 लाख 50 हजार आवास स्वीकृति किए है। जिसमें 8 लाख 47 हजार आवास की स्वीकृति कुल 30 प्रतिशत सिर्फ छत्तीसगढ़ को मिला है। यह प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि यह सब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों के कारण संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले दिवस केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को 3 लाख 3 हजार 384 आवास और प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पूरे देश में 4 हजार 700 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 2400 किलोंमीटर सड़क कुल 51 प्रतिशत सड़क का निर्माण सिर्फ छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को और अधिक समावेशी बनाने के लिए नई पात्रता मानदंड निर्धारित किया गया है, जिनमें अब अधिकतम आय सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा जिनके पास ढाई एकड़ सिंचित भूमि या पांच एकड़ असिंचित भूमि है, वे भी अब इस योजना के तहत पात्र होंगे। इसके अलावा, टू-व्हीलर रखने वाले हितग्राही भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हितग्राही अब स्वयं भी अपने आवास हेतु आवेदन और सर्वेक्षण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवास प्लस 2024 के सर्वेक्षण कार्य की शुरुआत 14 जनवरी 2025 से हो चुकी है, जिससे उन पात्र हितग्राहियों को भी लाभ मिलेगा, जिनका नाम पहले नहीं आ पाया था। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह योजना न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के गरीबों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि विष्णुदेव साय की सरकार में महिलाओं को परिवार और समाज में एक अलग पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह 01 हजार रूपए उनके खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने के बाद दो वर्ष का बकाया बोनस राशि प्रदान किया जाएगा। जिसकों पूरा करते हुए प्रदेश के किसानों के खाते में दो वर्ष का बकाया बोनस राशि पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में किसानों को समृद्ध बनाने वादा के अनुरूप प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रूपए की दर से खरीदी की जा रही है और किसानों को पैसा एक मुस्त भी दिया जा रहा है।
जिले के ग्रामीणों को मिल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ग्रामीणों को उनका हक दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहें हैं। उनके विशेष प्रयासों से ही पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 8 लाख 40 हजार आवास की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा की गई। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को 3 लाख 3 हजार 384 आवास की स्वीकृति दी है। कबीरधाम जिले में सामान्य श्रेणी के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2024-25 में 30998 हितग्राहियों का आवास का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से अभी तक 25 हजार 378 परिवारों के लिए आवास स्वीकृत हो चुका है। बचे हितग्राहियों का पंजीयन एवं स्वीकृति की कार्यवाही कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2016 से 2023 तक कुल 9 सालो में अलग-अलग समय पर जिले में 48657 आवास स्वीकृत किया गया था। लेकिन यह पहला अवसर है जब महज एक ही वित्तीय वर्ष के कुछ ही समय में सीधे 30998 आवास स्वीकृति हुआ है।
प्रधानमंत्री जनमन योजना से भी आवास का हो रहा निर्माण
प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महा अभियान योजना पीएम जनमन योजना अंतर्गत जिले के वनांचल क्षेत्र में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के लिए 7785 परिवारों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया है। पीएम जनमन आवास योजना में निर्माण के लिए 7172 हितग्राहियों को प्रथम क़िस्त की राशि 4228 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त की राशि 1973 हितग्राहियों को तृतीय किस्त की राशि राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया गया है।
