पंडरिया विधानसभा की जनता सहित प्रदेश के विभिन्न प्रमुख विषयों और जनहित के मुद्दों को पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा निरंतर विधानसभा में उठाया जा रहा है। आज विधानसभा सत्र के दौरान विधायक भावना बोहरा ने श्रमिकों के प्रशिक्षण, निजी उद्योगों में बिना लाइसेंस व अनुमति के ठेकेदारों द्वारा कार्य करने और जल जीवन मिशन के संबंध में प्रश्न किया।
भावना बोहरा ने प्रश्न करते हुए पूछा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 फ़रवरी 2025 तक जिला कबीरधाम अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? प्राप्त आवेदनों में से कितने श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है और कितने आवेदन शेष हैं?
पंजीकृत श्रमिकों में से कितने श्रमिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है और श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु जिले को कितनी राशि आबंटित हुई है? कितने श्रमिकों को किन-किन कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया? प्राप्त आबंटन राशि का व्यय किन-किन कार्यों में कितना-कितना किया गया ? जिसके लिखित उत्तर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 15 फ़रवरी 2025 तक जिला कबीरधाम अंतर्गत छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीयन हेतु 17216 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 13868 का पंजीयन किया गया एवं 3348 आवेदन निरस्त हुए। छ०ग० असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीयन हेतु 433 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 370 का पंजीयन किया गया एवं 63 आवेदन निरस्त हुए। उन्होंने बताया कि लंबित आवेदनों की संख्या निरंक है। छ०ग० श्रम कल्याण मंडल में श्रमिकों के पंजीयन हेतु आवेदन किये जाने का प्रावधान नहीं है अपितु मंडल में संगठित क्षेत्र के पंजीकृत स्थापना के नियोक्ता द्वारा श्रम विभागीय ऑनलाईन पोर्टल में नियोजित श्रमिकों के नामों की प्रविष्टि की जाती है जिससे श्रमिक स्वतः पंजीकृत हो जाते हैं। मंडल अंतर्गत 232 संगठित श्रमिक पंजीकृत हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत 706, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहयता योजना के तहत 5, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहयता राशि योजना के तहत 28, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निशुल्क कार्ड योजना के तहत 13868, असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना के तहत 2 एवं शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 66 श्रमिक लाभान्वित हुए हैं। श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु मंडलों द्वारा राशि आबंटित नहीं की गई है, अतः श्रमिक प्रशिक्षण, व्यय एवं शेष राशि की जानकारी निरंक है।
भावना बोहरा ने रायपुर जिला अंतर्गत संचालित उद्योगों में बिना लाइसेंस एवं अवधि समाप्त हो जाने पर भी कार्यरत ठेकेदारों एवं श्रमिकों के संबंध में प्रश्न करते हुए पूछा कि जिला रायपुर के उरला में संचालित उद्योगों गणपति इस्पात प्रा.लि., नवदुर्गा इस्पात प्रा.लि. एवं गुमा जिला-रायपुर में संचालित उद्योग लक्ष्मीनारायण रियल इस्पात प्रा.लि. तथा सरोरा रायपुर स्थित कृष्णा आयरन स्ट्रिप्स एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड उद्योगों में बिना लायसेंस एवं अवधि समाप्त हो जाने पर भी कार्यरत श्रमिक ठेकेदार फर्म्स, ठेका कंपनियों की जानकारी के संबंध में पूछा। जिसके लिखित उत्तर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने बताया कि जिला रायपुर के उरला में संचालित उद्योगों गणपति इस्पात अंतर्गत 3 ठेकेदार हैं जिन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं है और उनके अंतर्गत लगभग 150 श्रमिक कार्यरत हैं,नवदुर्गा इस्पात प्रा०लि० एवं गुमा में संचालित उद्योग लक्ष्मीनारायण रियल इस्पात प्रा०लि में जानकारी निरंक हैं तथा सरोरा स्थित कृष्णा आयरन स्ट्रीप्स एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड में संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970 अंतर्गत बिना लायसेंस एवं लायसेंस की अवधि समाप्त हो जाने पर भी कार्यरत 2 ठेकेदार हैं जिनके अंतर्गत 40 श्रमिक कार्यरत हैं।
जल जीवन मिशन के तहत प्रश्न करते हुए भावना बोहरा ने पूछा कि नगर पंचायत पांडातराई के किन-किन वार्डों में जल जीवन मिशन से घरों को जल वितरण हेतु पाइप बिछाव सह विस्तारिकरण का कार्य किया गया है? इस हेतु कुल प्राप्त आबंटन राशि एवं व्यय की स्थिति क्या है? क्या जिन वार्डों में पाइप बिछाव/विस्तारीकरण का कार्य हुआ है? क्या उन सभी वार्डों के घरों में योजना का लाभ (जलप्रदाय) मिल रहा है? लिखित प्रतिउत्तर में उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना ग्रामीण अंचल की योजना है। अतः जल जीवन मिशन अंतर्गत नगर पंचायत पांडातराई में योजना के तहत किसी भी प्रकार का विस्तारीकरण व पाइप लाइन बिछाव का कार्य नहीं किया जा रहा है। भावना बोहरा ने प्रश्न पूछा कि कबीरधाम जिले के कितने उद्योगों द्वारा ट्यूबवेल का उपयोग कर भूगर्भ से जल दोहन किया जा रहा है? उद्योग तथा ट्यूबवेल के लिए ली गई अनुमति एवं ट्यूबवेल की संख्यावार विस्तृत जानकारी प्रदान करें। जिसके लिखित प्रतिउत्तर में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कबीरधाम जिले में उद्योगों द्वारा ट्यूबवेल का उपयोग कर भूगर्भ से जल दोहन हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है।
