छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने 4 विभिन्न विषयों पर विधानसभा पटल के समक्ष प्रश्न रखा। इस दौरान उन्होंने पंडरिया विधानसभा में सड़क निर्माण, पालिका एवं पंचायतों में कर्मचारियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना एवं सिंगल विंडो सिस्टम के संबंध में प्रश्न किया। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से पकडे गए 30 बंगलादेशी घुसपैठियों को प्रदेश से वापस भेजे जाने के संबंध में राज्य सरकार का ध्यानाकर्षण किया और अपने सुझाव सदन के समक्ष रखा।
भावना बोहरा ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठ राज्य की आंतरिक व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये बढ़ी समस्या बनती जा रही हैं जहां निरंतर इनकी इनकी संख्या तेजी के साथ बढ़ रही हैं, जिसके कारण राज्य में क्राईम भी बढ़ रहा है और प्रदेशवासियों की सरकारी संसाधनों का उपभोग भी किया जा रहा हैं। वही आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए.टी.एस.) के अनुसार विगत 2 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसपैठ कर बिहार, झारखंड होते हुये लगभग 5000 बांग्लादेशी छत्तीसगढ़ आने का अनुमान है। जिसका अनुमान सही भी होते नजर आ रहा है हाल ही में कई घुसपैठियों का छत्तीसगढ़ में रहने का पुख्ता भी हो चुका हैं। जहां सिर्फ बिलासपुर मे ही 300 बांग्लादेशी घुसपैठ होने का संदेह है। कई बीते कई वर्ष से घुसपैठ कर रहे हैं जहां जिला दुर्ग के भिलाई शहर में दो घुसपैठियो की पहचान की गयी वहीं राजधानी रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भी रह रहे हैं और नशा, तस्करी, लूट-पाट, चाकूबाजी व अनैतिक कृत्य के जरिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके साथ-साथ अंतराष्ट्रीय गिरोह से भी इनका लिंक जुड़ा हुआ है व आतंकी गतिविधियों से भी जुड़े होने की आशंका हैं जिन पर त्वरित कार्यवाही अत्यंत आवश्यक है। आज प्रदेश की आंतरिक शुरक्षा के प्रति मुख्यमंत्री द्वारा त्वरित निर्णय लेते हुए इन घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर भेजने एवं उनकी पहचान करने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जो 24 घंटे और सप्ताह के सभी दिनों में सक्रिय रहेगा। इस हेल्पलाइन के माध्यम से राज्य का कोई भी नागरिक, अपने क्षेत्र में मौजूद संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों अथवा उनकी गतिविधियों के संबंध में सूचना सीधे पुलिस प्रशासन को दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी भय के राष्ट्रहित में सहयोग कर सकें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार राज्य को घुसपैठियों और अवैध गतिविधियों से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आज प्रदेश में 30 बंगलादेशी घुसपैठियों को वापस भेज दिया गया है यह सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया एवं प्रदेशवासियों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है ।
छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशी घुसपैठियों के खिलाफ भाजपा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में भावना बोहरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।पुलिस विभाग द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1800-233-1905 जारी किया गया है, जो 24 घंटे और सप्ताह के सभी दिनों में सक्रिय रहेगा। इस हेल्पलाइन के माध्यम से राज्य का कोई भी नागरिक, अपने क्षेत्र में मौजूद संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों अथवा उनकी गतिविधियों के संबंध में सूचना सीधे पुलिस प्रशासन को दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी भय के राष्ट्रहित में सहयोग कर सकें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार राज्य को घुसपैठियों और अवैध गतिविधियों से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आज प्रदेश में 30 बंगलादेशी घुसपैठियों को वापस भेज दिया गया है यह सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया एवं प्रदेशवासियों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है ।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2024 से 20 जून, 2025 तक कितनी लम्बाई के कुल कितनी नवीन सड़कों का निर्माण किया गया है? वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के मुख्य बजट में शामिल कितनी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितनी सड़कों का निर्माण कार्य निर्माणाधीन एवं अप्रारम्भ है? एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के मुख्य बजट में शामिल सड़कों में से कितनी सड़कें निविदा स्तर पर लम्बित हैं एवं कितनी सड़कों का निविदा कार्य पूर्ण हो चुका है? जिसका उत्तर देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि पंडरिया विधानसभा अंतर्गत जनवरी, 2024 से 20 जून, 2025 तक 13.50 किलोमीटर के कुल 4 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 15 सड़कों के निर्माण कार्य को स्वीकृति मिली है जिसमें से मैनपुरा में हरिनाला पुल निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 14 सड़कों का निर्माण कार्य हेतु कुल लागत का आंकलन किया जा रहा है वहीं वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में कुल 14 सड़कों के निर्माण कार्य को स्वीकृति मिली है जिसमें 10 सड़कों हेतु कुल लागत तय की जा चुकी है, 2 सड़कों का कुल लागत का आंकलन किया जा रहा है, 1 सड़क की पुनरावृत्ति है एवं 1 सड़क अन्य विभाग के अधीन है।
भावना बोहरा छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थापना व उनकी सहायता हेतु एक खिड़की प्रणाली के संबंध में प्रश्न करते हुए पूछा कि एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System) उद्योगों की स्थापना में कैसे सहायता प्रदान करती है? इसके अंतर्गत किस श्रेणी के उद्योगों को शामिल किया जाता है? क्या इसका कार्यालय या डेस्क अलग से संचालित होता है? तथा एकल खिड़की प्रणाली के तहत वर्ष 2020-21 से जून, 2025 तक कितने आवेदनों का निराकरण किया गया है और इसमें औसतन कितना समय लगता है? जिसका लिखित उत्तर देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि एकल खिड़की प्रणाली छत्तीसगढ़ शासन की ऐसी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से उद्योग/सेवा स्थापना के लिए आवश्यक अनुमति, सम्मति एवं स्वीकृतियां एकीकृत आवेदन पत्रों तथा सिंगल साईन-ऑन के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत सभी श्रेणी के उद्योगों को शामिल किया जाता है। एकल खिड़की प्रणाली के लिए पृथक कार्यालय नहीं है, अपितु नोडल विभाग वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन क्रियान्वयन किया जाता है। एकल खिड़की प्रणाली के तहत वर्ष 2020-21 से जून 2025 तक 43,831 आवेदनों का निराकरण किया गया है। प्रत्येक आवेदन/सेवा के निराकरण हेतु लगने वाले औसतन समय पृथक-पृथक होती है। प्राप्त आवेदनों का निराकरण, यथासंभव, छत्तीसगढ़ लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2011 में निर्धारित समयसीमा के अनुसार किया जाता है।
महिला सशक्तिकरण हेतु शासन की कल्याणकारी योजना के संबंध में प्रश्न करते हुए भावना बोहरा ने पूछा कि मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना की पात्रता के नियम क्या हैं? इस योजना हेतु आवेदन मंगवाने की प्रक्रिया कैसे तय की जाती है? पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत कितनी महिलाओं का आवेदन 1 जनवरी, 2024 से दिनांक 20.06.2025 तक प्राप्त हुआ है? प्राप्त आवेदन में से कितनो को सहायता/लाभ प्राप्त हुआ है? एवं मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना में लाभान्वित महिलाओं हेतु क्या किसी तरह के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है? जिसका लिखित प्रतिउत्तर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी ने बताया कि श्रम विभाग के अधीन छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को सिलाई मशीन हेतु राशि रूपये 7900/- प्रदान किया जाता है। योजनांतर्गत पात्रता संबंधी शर्तें निम्नानुसार है 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु की पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक। मंडल में 01 वर्ष पूर्व से पंजीकृत हो। मंडल की मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टेलरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा राज्य शासन के किसी विभाग, उपक्रम, मंडल, निगम अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से टेलरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। राज्य शासन द्वारा संचालित किसी समानान्तर योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त न किया हो। मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त न किया हो। योजना का लाभ केवल एक बार देय होगा। इस योजना हेतु पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक स्वयं ‘श्रमेव जयते मोबाईल एप’ के माध्यम से अथवा जिला श्रम कार्यालय, विकासखण्ड में स्थापित मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र, लोक सेवा केन्द्र एवं मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन के सहयोग से विभागीय वेबसाईट में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। उन्होंने बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत कवर्धा विकासखंड अंतर्गत प्राप्त 4 आवेदन में से 3 लाभान्वित, पंडरिया विकासखंड अंतर्गत 12 आवेदन प्रपात हुए हैं जिसमें 1 लाभान्वित एवं सहसपुर लोहारा विकासखंड अंतर्गत प्राप्त 7 आवेदन में से 2 महिलाएं लाभान्वित हुईं हैं बाकि प्राप्त आवेदनों के तहत पात्र महिलाओं को जल्द ही इसका लाभ दिया जाएगा।
पंडरिया विधानसभा अंतर्गत शासकीय कार्यों का सुचारू रुप से संचालन हो सके इसके लिए भावना बोहरा पूछा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नगर पालिका एवं नगर पंचायतो में वर्तमान स्थिति में कौन-कौन से पद रिक्त हैं? रिक्त पदों में क्या किसी अन्य पंचायत या पालिका के कर्मचारियों को संलग्न किया गया है तथा रिक्त/संलग्न पदों हेतु स्थाई नियुक्तियां कब तक की जाएंगी कृपया सुनिश्चित करें? जिसका लिखित उत्तर देते हुए उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि पंडरिया विधानभा क्षेत्र अंतर्गत नगरपालिका परिषद् पंडरिया, नगर पंचायत पाण्डातराई एवं नगर पंचायत इंदौरी में वर्तमान में कुल 11 पद रिक्त हैं। जिसके अंतर्गत पांडातराई में भृत्य के 1 पद, इंदौरी में उप अभियंता,लेखापाल,राजस्व उप निरीक्षक,सफाई दरोगा के 1-1 पद, सहायक वर्ग एवं सहायक राजस्व निरीक्षक के 2-2 पद एवं भृत्य के 3 पद रिक्त हैं। उन्होंने आगे बताया कि नगर पालिक पंडरिया में लेखापाल के पद पर अजय पटेल, सहा.राज. निरी. न.पं. पाण्डातराई एवं सहायक वर्ग-02 के पद पर भूपेन्द्र मानिकपुरी, कैशियर, न.पं. पाण्डातराई को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नगर पंचायत पाण्डातराई में उप अभियंता के पद पर योगेश्वर सिंह ठाकुर, उप अभियंता, नगर पंचायत सहसपुरलोहारा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। भागवत धुरर्वे, उप अभियंता, नगर पंचायत पिपरिया को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नगर पंचायत इंदौरी में उप अभियंता के पद पर राजेश मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिका परिषद् कवर्धा एवं सहायक वर्ग-03 के पद रिक्त होने से सुरेश जायसवाल, कैशियर, नगर पंचायत बोड़ला को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।रिक्त पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
