केंद्रीय बजट 2025 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समृद्ध छत्तीसगढ़ संघ के जिलाध्यक्ष सोनी वर्मा ने कहा कि सरकार ने देश के सभी राज्यों के किसानों को ध्यान में रखा जाय तो यह बजट कुछ खास नहीं रहा है। देश की अर्थव्यवस्था सुधार में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में कृषि से जुड़ी हुई बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उस दृष्टि से बजट में गांवों व कृषि को प्राथमिकता रखते हुए पहले नंबर पर किसानो को महत्व देना था। देश के किसान रात दिन मेहनत कर देश के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ का प्रमुख मांग है समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ लंबे समय तक एमएसपी के लिए संघर्ष किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई है, लेकिन बजट में इस बाबत कुछ नहीं कहा गया। बजट में किसान कहां पर है, बड़ा सवाल यह उठता है। भारत तो कृषि प्रधान देश है। यहां पर किसान को लोन देने की बात हो रही है, लेकिन उसे फसलों के उचित दाम मिलें, इस पर सरकार मौन है। एमएसपी की कानूनी गारंटी कहां पर है। किसानों को लोन देकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इससे क्या किसान का भला हो जाएगा। वह तो और ज्यादा कर्जदार होगा। देश के किसान आत्मनिर्भर और स्वावलंबी तभी बनेगा किसानों को लागत के आधार पर सभी फसलों में लाभकारी मूल्य C2 +50% मिले , साथ ही सभी फसलो को भारत सरकार द्वारा बनाए गए msp समर्थन मूल्य से कम में खरीदी विक्री न हो,क़ृषि समान में जीएसटी खत्म किया जाये और जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए।इन विषयों पर सरकार कोई जिक्र नही किया गया जिससे किसानों समाज निराशा है।
सोनी वर्मा जिला अध्यक्ष
समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ।
