हमारी सरकार में सर्वे भवन्तु सुखिन: के आधार पर सभी वर्गों के हितों को ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया – सांसद प्रतिनिधि नरेश साहू

कवर्धा।‌ छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार की पहला बजट पेश किया गया।‌ बजट में जनता की उम्मीदों को देखते हुए सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। सांसद प्रतिनिधि व झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक नरेश साहू ने बजट को सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिन: के आधार पर बजट पेश किया गया है। नरेश साहू ने कहा  कि बजट में भूमिहीन कृषि मजदूरों का भी विशेष ध्यान रखते हुए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की शुरुआत करते हुए उन्हें प्रति वर्ष 10,000 रुपये का वार्षिक भुगतान किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का निर्णय अत्यंत ही हर्ष की बात है। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए महिलाओं और बच्चों का बेहतर पोषण और विकास के लिए बजट में 112 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए वर्ष 2024-25 के बजट में 5683 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान, पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी, गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान,आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान, संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान के साथ ही चरण पादुका योजना को पुनः शुरू करने के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी

प्रदेश के युवाओं  को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी जिसके तहत युवाओं के लिए नया रायपुर में आईटी हब विकसित करने का प्रवाधान किया गया है। राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि की गई है। शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी। नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश में 22 जगहों पर सेंट्रल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी, जिसके लिए 148 करोड़ का बजट रखा गया है। यूपीएससी की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान किया गया है, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था में सुधारा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन करने की घोषणा प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास सहित उनके लिए नए अवसर लेकर आएगी। वहीं युवाओं के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान किया गया है।