मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आज विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने का 25 वां बजट आज पेश किया। पिछला बजट साल 2024-25 में 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ था. इस बार बजट में युवाओं को नौकरियां, शिक्षा, किसान कल्याण, सरकारी कर्मचारियों, अधोसंरचना निर्माण समेत महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इस वर्ष का अनुमानित बजट लगभग 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपए से अधिक का रहा जो विगत बजट से 12 प्रतिशत अधिक है।
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पंडरिया विधायक भावना बोहरा न कहा कि बजट 2025-26 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को गति देना वाला प्रगति का बजट है। आज जो ऐतिहासिक एवं सर्वस्पर्शी बजट मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में प्रस्तुत किया उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करती हूँ। विशेषकर प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, कृषि व किसान कल्याण, युवाओं को रोजगार व शिक्षा, शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहन, अधोसंरचना विकास, जनजातीय समुदाय एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के साथ ही सर्वस्पर्शी बजट से जन-जन की सुरक्षा एवं प्रदेश का विकास सुनिश्चित होगा।
भावना बोहरा ने कहा कि पिछले वर्ष का बजट “GYAN” (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित था, जबकि इस वर्ष का बजट “GATI” (गुड गवर्नेस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर केन्द्रित है जिससे छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी के विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार निरंतर कार्य कर रही है वहीं मोदी की गारंटी में किये गए संकल्पों को भी पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास एवं जनता की सुविधाओं के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। बजट में महतारी वंदन योजना के बजट में वृद्धि कर 5500 करोड़ रुपए किया जाना, आगामी 3 वर्षों में लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रदेश की 8 लाख महिलाओं को लखपति बनाना, 7 वर्किंग वूमन हॉस्टल, बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं और महिलाओं को समर्पित महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा। 50 करोड़ रुपये के बजट से बनने वाले ये सदन महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक माहौल प्रदान करेंगे।
बजट में पेट्रोल की कीमत में राज्य सरकार की तरफ से एक रूपये की कम किये जाने और शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का जनहितैषी फैसला लिया गया जिससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं को सपनों को पंख देने के लिये नवा रायपुर अटल नगर में 50 करोड़ की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना, युवाओं की रचनात्मकता और नवाचार को सशक्त करने हेतु स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पालिसी के लिए 5 करोड़ का प्रावधान, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत खेल सुविधाओं का विस्तार, सुशासन के संकल्प से युवा प्रतिभाओं को मंच मिलेगा वहीं खेल प्रतिभाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। 17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी और 25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है।
कृषि एवं कृषक कल्याण के लिए इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं एवं बजट आवंटित किये गए हैं जैसे कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये, 5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपये,दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष 10000 रुपए की आर्थिक सहयता के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान, जल संसाधन विभाग के कुल 3,800 करोड़ रुपये के बजट में से 700 करोड़ रुपये नए सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं,अटल सिंचाई योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य, तेन्दूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान, तेन्दूपत्ता संग्राहकों को “चरण पादुका” प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये, इस बजट में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
भावना बोहरा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपये एवं आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना के माध्यम से योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अचल संपत्ति के अंतरण पर स्टाम्प ड्यूटी में 12 प्रतिशत लगने वाले सेस को समाप्त करने का स्वागत योग्य निर्णय भी बजट में शामिल है। व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए छोटे व्यापारियों को आने वाली चुनौतियों और उनका बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का निर्णय लिया है। वहीं राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25,000 तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1850 करोड़, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1500 करोड़, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 186 करोड़ और आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के लिए182 करोड़ के प्रावधान किये गए हैं जिनसे स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं का विस्तार होगा। विगत 14 महीनों में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास एवं जनजातीय समुदाय के कल्याण हेतु हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता से कार्य किया है इस बजट में भी उसी प्रतिबद्धता के साथ नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता हेतु 220 करोड़, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना हेतु 50 करोड़, बस्तर और सरगुजा में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं, जशपुर और मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना, विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लिए 300 करोड़ रुपये की लागत से आवास निर्माण किया जाएगा जैसे कई प्रावधान किये गए हैं। ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 845 करोड़,मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 119 करोड़ एवं मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के तहत सड़क निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए के प्रावधान किये गए हैं।
भावना बोहरा ने कहा कि घरेलु बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सब्सिडी देने के लिए 1000 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए 420 करोड़, सौर उर्जा आधारित योजना के लिए 25 करोड़,राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 200 करोड़ एवं सुखद सहारा योजना के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किये गया है वहीं अधोसंरचना विकास के लिए जिलों में सड़कों के लिए 403 करोड़, राज्य राजमार्ग के लिए 10 9 करोड़, रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 35 करोड़ एवं बड़े पुलों के निर्माण के लिए 574 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने केलिए सीएम तीर्थ दर्शन योजना, होम स्टे जैसी पहल करना का निर्णय भी इस बजट में शामिल है।इस बजट में ऐसे बहुत से जनहित और क्षेत्र के विकास से सम्बंधित निर्णय लिए गए हैं जिनसे हमारा प्रदेश विकसित छत्तीसगढ़ के पथ पर अग्रसर होगा।
