रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने दो प्रमुख प्रश्न कर सदन का ध्यान आकर्षण किया। इसमें पूर्व की कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण श्रमिकों को जिन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है और पंडरिया विधानसभा में सड़कों के संधारण तथा उसमें हुए अनियमितता व भ्रष्टाचार जैसे गंभीर विषय पर भी प्रश्न किया।
भावना बोहरा ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याणक हेतु कई योजनाएं संचालित की लेकिन उनकी उदासीनता के कारण वो सभी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हुआ और जमीनी हकीकत में दिखाई नहीं दे रही। मेरे पंडरिया विधानसभा में भी कई ऐसे श्रमिक हैं जिन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। लगभग 12 से अधिक योजनाएं जो पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा श्रमिकों के नाम पर शुरू की गई थी वह उन्हें नहीं मिल पाई है। उन्होंने प्रश्न किया कि श्रम विभाग द्वारा श्रमिक कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजना संचालित की जा रही है और पण्डरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नान्कित अवधि तक कितने श्रमिक पंजीकृत हैं तथा पंजीकृत श्रमिकों को वर्ष 2020 से 12 जनवरी 2024, तक शासन की किन-किन योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया? इसके साथ ही योजनाओं के अंतर्गत12 जनवरी, 2024 की स्थिति में कितने श्रमिकों के आवेदन लम्बित हैं उनकी पूर्ण जानकारी देने की बात कही, उन्होंने बताया की श्रमिकों के नाम पर पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा केवल उनका उपहास किया गया, गरीब श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल कागजों पर योजनाएं बनाई गईं जो जमीनी स्तर पर नहीं दिख रही हैं और न ही श्रमिकों को उनका लाभ मिल पाया।
भावना बोहरा ने दूसरा प्रश्न करते हुए पंडरिया विधानसभा में हुए सड़क निर्माण कार्य को लेकर सदन में मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सड़क निर्माण कार्य में अपने करीबियों व कुछ ही गिने-चुने लोगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश से सड़क निर्माण कार्य करने के लिए टेंडर जारी किया गया है। इस विषय में कई शिकायतें भी क्षेत्रवासियों से मिलती रही हैं वहीं कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें पूर्ण हुए 5 वर्ष हो गए हैं लेकिन उनके संधारण का कार्य अपूर्ण है। इसके साथ ही कितने ऐसे निर्माण कार्य हुए हैं जिनमें भ्रष्टाचार व अनियमितता की शिकायतें मिली हैं एवं उन शिकायतों में कितने क्या कार्रवाई हुई है? इस विषय को भी प्रमुखता से उठाया। इसके साथ ही उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में तालाब पार, पीढ़ियों से निवासरत परिवारों के पास जमीन का पट्टा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य जनहितैषी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि उन्हें पट्टा मिल जाता है तो वह भी सभी नागरिकों की तरह केंद्र व राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। ऐसा होने से उनके जीवन में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आयेगा और वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे।
