कवर्धा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का बजट प्रस्तुत किया। भाजपा ने इसे अमृत काल के नींव का बजट नाम दिया है जिसमें उन्होंने 10 प्रमुख आधार सतम्भों में विभाजित करते हुए विजन डॉक्यूमेंट अमृतकल छत्तीसगढ़ विजन 2047 का उल्लेख किया।
भाजपा सरकार ने 10 प्रमुख स्तंभ निर्धारित किये हैं
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने बजट में सभी वर्ग एवं प्रदेश के विकास हेतु प्रस्तुत बजट के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय व वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है, जिसमें सेवा,सुधार,सुशासन एवं संकल्पों को पूरा करने का लक्ष्य भाजपा सरकार ने तय किया है। इस सर्वसमावेशी बजट में भाजपा सरकार ने 10 प्रमुख स्तंभ निर्धारित किये हैं जो गरीब, युवा , अन्नदाता और नारी (ज्ञान) की समृद्धि के साथ पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधोसंरना विकास को प्रोत्साहित करने और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके साथ ही वित्त मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ का बजट पेश करते हुए वर्ष 2030 तक 10 लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूंजीगत निवेश में पर्याप्त वृद्धि करने पर जोर दिया है जो विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा।
बहनों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस सेल की स्थापना
भावना बोहरा ने आगे कहा कि बजट प्रदेश की माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भाजपा सरकार की महतारी वंदन योजना के लिए 3716 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 117 करोड़, 10 नई अम्ब्रेला योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 628 करोड़, आंगनबाड़ी और पूरक पोषण के लिए 700 करोड़ सहित, स्वयंसहायता समूह व ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के 561 करोड़, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ व नोनी सुरक्षा योजना के तहत भी बजट में प्रावधान कर एक बार पुनः भाजपा की महिलाओं के सशक्तिकरण के संकल्प पूर्ति हेतु प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। *बजट में हमारे कबीरधाम जिले को भी स्थान देते हुए सायबर अपराध के रोकथाम के लिए नवीन सायबर सेल व मानव तस्करी रोकने के लिए और क्षेत्र की बेटियों व बहनों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस सेल की स्थापना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व अन्य घोषणाओं हेतु मैं मुख्यमंत्री जी व वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
कौशल विकास के लिए 690 करोड़ रुपये का प्रावधान
प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी बेहतर प्रयास करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में हायर सेकेंडरी स्कूल के विकास और रखरखाव के लिए 3,952 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं शिक्षा और कौशल विकास के बजट में 15.95 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर स्कूली शिक्षा के लिए 21,489 करोड़,उच्च शिक्षा के लिए 1,333 करोड़ और कौशल विकास के लिए 690 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का निर्णय का हम स्वागत करते हैं। पीएम पोषण शक्ति निर्माण के लिए 691 करोड़,160 आईटीआई का उन्नयन के लिए 381 करोड़,59 हाईस्कूल और 40 हायर सेकेंडरी स्कूल भवन के लिए 100 करोड़, वाणिज्य एवं फोरेंसिक साइंस की स्थापना, साइंस सिटी हेतु 34.90 करोड़ के प्रावधान व एस्ट्रो पार्क निर्माण की घोषणाएं भी की गई हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष 8,369 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 3,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये एवं इससे प्रदेश के 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। वहीं तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रु प्रति मानक बोरा करने, किसानों को 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके लिए बजट में 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान से उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में सार्थक होगी। किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भाजपा सरकार द्वारा कृषि बजट में 33% की वृद्धि करते हुए कृषि हेतु कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। धार्मिक व अध्यात्मिक भावनाओं को देखते हुए प्रदेशवासियों को अयोध्या धाम के दर्शन के लिए श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई है। जिसके लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया गया है। इसी प्रकार राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह मोदी की गारंटी के तहत जनता से किये गये वादों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है ।
मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी
भावना बोहरा ने बताया कि बजट में भूमिहीन कृषि मजदूरों का भी विशेष ध्यान रखते हुए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की शुरुआत करते हुए उन्हें प्रति वर्ष 10,000 रुपये का वार्षिक भुगतान किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का निर्णय अत्यंत ही हर्ष की बात है। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए महिलाओं और बच्चों का बेहतर पोषण और विकास के लिए बजट में 112 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए वर्ष 2024-25 के बजट में 5683 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान, पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी, गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान,आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान, संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान के साथ ही चरण पादुका योजना को पुनः शुरू करने के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी जिसके तहत युवाओं के लिए नया रायपुर में आईटी हब विकसित करने का प्रवाधान किया गया है। राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि की गई है। शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी। नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश में 22 जगहों पर सेंट्रल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी, जिसके लिए 148 करोड़ का बजट रखा गया है। यूपीएससी की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान किया गया है, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था में सुधारा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन करने की घोषणा प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास सहित उनके लिए नए अवसर लेकर आएगी। वहीं युवाओं के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान किया गया है।
