कवर्धा । देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में निवासरत जनजातीय परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पीएम जनमन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पण्डरिया विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में निवासरत परिवारों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। विधानसभा के 51 किलोमीटर से अधिक के विभिन्न सड़क निर्माण कार्य हेतु लगभग 37 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी गई है।
पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने बताया कि आदिवासी समाज के कल्याण, उनकी परंपरा व सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने के लिए केंद्र व छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अनवरत कार्य कर रही है। कुशल नीतियों, विकास कार्यों एवं उनके सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाये जा रहे अभियान एवं योजनाओं ने आज उनके जीवन में सुगम बनाने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा तथा आकाँक्षाओं को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (PM-JANMAN) के तहत पण्डरिया विधानसभा के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य एवं वनांचल क्षेत्रों में सड़कों के विकास हेतु 16 विकास कार्यों के लिए 3667.59 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
भावना बोहरा ने बताया कि गत दिन प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी समुदाय के लोगों की जीवनशैली में सुधार लाने के उद्देश्य से आदिवासी ग्रामीण आवास योजना के तहत 540 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी की है जो उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली योजना है। भाजपा सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे और उसके लिए लगातार केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किये जा रहें हैं। भाजपा सरकार आदिवासी समाज के अपने उन भाई-बहनों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कृतसंकल्प हैं, जो सामाजिक-आर्थिक रूप से सबसे निचले पायदान पर हैं। इसी संकल्प को आगे ले जाते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान यानि पीएम जनमन को मंजूरी दी है। इस मिशन से जनजातीय समुदाय के लिए न सिर्फ आवास, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि उनका जीवन भी ज्यादा सुगम और सुरक्षित होगा।
भावना बोहरा ने बताया कि पण्डरिया विधानसभा में भी दूरस्थ, वनांचल क्षेत्र हैं जहाँ बुनियादी सुविधाओं का आभाव है। शिक्षा,स्वास्थ्य, बेहतर कनेक्टिविट, स्वच्छ जल जैसी मूलभूत सुविधाओं के पर्याप्त साधन नहीं होने से यहां निवासरत जनजातीय समाज के लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इन विकास कार्यों से हमारे क्षेत्र के जनजातीय व आदिवासी समाज के हमारे भाई-बहन विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे आवश्यक वहां की सड़कें व सुगम आवागमन की सुविधा होती है ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा पंडरिया विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विकास हेतु इन इन कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने से अन्य सुविधाओं का भी त्वरित विस्तार होगा।
*इन सड़कों के निर्माण को दी गई स्वीकृति*
पण्डरिया विधानसभा के अंतर्गत माठपुर से नागाडबरा, मुनमुना से कमराखोल, बकेला से मुरकी, चतरी से इमलीटोला, माहीडबरा से कौवानार, तेलियापानी लेदरा से अजवाईबाह, सेंदूरखार से सेजाडीह, अमनिया बांगर रोड राहीडांड से चाऊरडोंगरी, मेनरोड कामठी से बैगापारा, कांदावनी से बंसाटोला, मेनरोड से डफरापानी, रूखमीदादर से सांईटोला, तेलियापानी लेदरा से तिनगढ्ढा, अमनिया से अमलीटोला, बंदौरा से परेवाछापर जामुनपानी और अमनिया से बरटोला तक सड़क निर्माण कार्य हेतु 3667.59 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई है। यह विकास कार्य पंडरिया विधानसभा के वनांचल क्षेत्रों को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।